शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना; एक देश एक योजना प्रस्तावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना’ या नव्या पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. आपला देश हा कृषी प्रधान आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने ही योजना अभिनव ठरणार आहे. ‘एक देश एक योजना’ या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारित आहे. या योजनेत यापूर्वीच्या सर्व योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून योजनांमधील चांगल्या वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. याविषयी जाणून घेऊया. योजनेची वैशिष्ट्ये ‘एक पीक एक योजना’ या संकल्पनेवर ही योजना आधारित आहे. येत्या खरीप हंगामापासून ही योजना लागू होणार. सर्व खरीप पिकांसाठी दोन टक्के तर सर्व रब्बी पिकांसाठी दीड टक्के इतका समान विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल. व्यावसायिक आणि फलोत्पादन पिकांसाठी शेतकऱ्यांना वार्षिक पाच टक्के इतका हप्ता भरावा लागेल. शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी भरायची रक्कम फारच कमी आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा रक्कम देण्यासाठी विमा हप्त्याची उर्वरित रक्कम शासनातर्फे जमा केली जाईल. या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी सर्वात कमी दर असतील आणि उर्वरित भार हा शासनाद्वारे वहन केला जाईल. जरी तो भार 90 टक्क्याहून अधिक असला तरी तो शासनच वहन करील. या योजनेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण संरक्षण मिळणार आहे. या विम्यावर कोणतेही कॅपिंग नसेल व त्यामुळे दावा रक्कमेत कमी किंवा कपात नसेल. पूर या आपत्तीचा पहिल्यांदाच स्थानिक जोखमीत समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय पीक कापणी पश्चात चक्रीवादळ व अवकाळी पावसाची जोखीमही समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी हप्त्याच्या रकमेवर मर्यादेची तरतूद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा दाव्यापोटी कमी रक्कम मिळत होती. हप्ते अनुदानावरील सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या मर्यादेची तरतूद होती. आता ही मर्यादा काढून टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही वजावटीशिवाय विमा दाव्याची संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल. शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्यातील वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी पहिल्यांदाच योग आकलन व तत्काळ मदत प्रदान करण्यासाठी मोबाईल व सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाविलंब भरपाई मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ देताना विमा कंपन्यांना सर्वेक्षण करुन 30 दिवसाच्या आत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. थोडक्यात विमा योजना अ.क्र. हफ्त्याची रक्कम राष्ट्रीय पीक विमा योजनेपेक्षा कमी(शेतकरी हिश्श्याच्या पाचपट रक्कम सरकारद्वारे प्रदान) 1 एक हंगाम एक हफ्ता होय 2 सुरक्षित विमा रक्कम संपूर्ण 3 खात्यात भरणा होय 4 स्थानिकृत जोखीम संरक्षण गारपीट, दरड कोसळणे आणि पूर 5 सुगीपश्चात नुकसान संरक्षण वादळ, अवकाळी पाऊस. 6 प्रतिबंधात्मक लागवड संरक्षण होय. 7 तंत्रज्ञानाचा वापर मोबाईल व सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीचा वापर (दावे जलद निकाली काढण्यासाठी) 8 उद्दिष्ट्ये पुढील तीन वर्षांमध्ये देशातील किमान 50 टक्के शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच पोहोचविणे. - गजानन पाटील, प्रतिवेदक. स्त्रोत : महान्यूज