भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती ही जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येला निव्वळ उपजीविकाच उपलब्ध करून देत नाही तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेचाही आधार आहे. विकसित भारताचे स्वप्न सक्रियपणे साकारले जात आहे आणि हे ध्येय साध्य करण्यासाठी विकसित शेती, आधुनिक शेती पद्धती आणि समृद्ध शेतकरी हा पाया तयार करणे आवश्यक आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत संशोधन आणि तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा विकसित कृषी संकल्प अभियान हा एक उपक्रम आहे. खरीप आणि रब्बी पिकांच्या पेरणीपूर्वी दरवर्षी ही मोहीम राबवणार. खरीप २०२५ पूर्वीची मोहीम २९ मे ते १२ जून २०२५ दरम्यान आयोजित केली जाणार आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय देशातील 1.45 अब्ज लोकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे, तसेच पौष्टिक अन्नाची खात्री करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणे ही कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयाने सहा कलमी धोरण आखले आहे: उत्पादन वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादनासाठी योग्य किंमत सुनिश्चित करणे, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून काढणे, मूल्यवर्धन तसेच अन्न प्रक्रिया करून पीक वैविध्याला प्रोत्साहन देणे आणि नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे. मोहिमेबद्दल देशभरातील आयसीएआरच्या 113 संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे, राज्य सरकारी विभाग, नवोन्मेषी शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओज) यांच्यासह विविध कृषीसंबंधित संस्थांतर्फे केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे एकत्रीकरण करण्याचे कार्य हे “विकसित कृषी संकल्प अभियान” करेल. कृषी क्षेत्राच्या वास्तव गरजांना वैज्ञानिक संशोधनाशी संरेखीत करणे हा या सहयोगात्मक दृष्टिकोनाचा उद्देश आहे. सध्या सुमारे 16,000 कृषी शास्त्रज्ञ संशोधनकार्यात व्यस्त असून त्यांचे कार्य शेतकऱ्यांना थेट उपलब्ध होऊन उपयोगी पडावे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अभियानाचा भाग म्हणून प्रत्येकी किमान चार शास्त्रज्ञांचा समावेश असलेली 2,170 तज्ञ पथके 29 मे ते 12 जून या कालावधीत देशातील 723 जिल्ह्यांतील 65,000 गावांना भेटी देणार आहेत. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, सरकारी विभाग, नवोन्मेषी शेतकरी तसेच एफपीओज यामध्ये कार्यरत व्यक्तींचा तज्ञ पथकांमध्ये समावेश असेल. या तज्ञांतर्फे शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेली सकाळ, दुपार आणि सायंकाळ सत्रे घेतली जातील. या चर्चांच्या माध्यमातून पथकातील सदस्य, स्थानिक कृषी-हवामान स्थिती, मृदा पोषण पद्धती, पाण्याची उपलब्धता तसेच पर्जन्यवृष्टीचे कल यांचे मूल्यमापन करतील. मृदा आरोग्य कार्डांचा वापर करून हे तज्ञ शेतीसाठी येणारा खर्च कमी करून मृदा आरोग्य सुधारण्यासाठी वैज्ञानिक शेती पद्धतीचा स्वीकार करण्यावर अधिक भर देत, त्या त्या भागासाठी योग्य ठरणारी पिके, अधिक उत्तम उत्पादन देणाऱ्या बियाणांच्या जाती, आदर्श पेरणी तंत्रे आणि खतांचा समतोल वापर यांच्या बाबतीत शिफारसी करतील. मोहिमेचे अपेक्षित निकाल सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दोन दिवसीय चर्चांच्या स्वरुपात या अभियानाची रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये सहभागी शेतकरी स्वतःपुढे उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांची माहिती सामयिक करतील, प्रश्न विचारतील आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावासारख्या शेत स्तरावरील समस्यांची माहिती देतील आणि त्यायोगे भविष्यातील संशोधनाला दिशा मिळेल. या अभियानात 731 कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीकेज) आणि आयसीएआर शास्त्रज्ञांच्या सामुहिक सामर्थ्याचा उपयोग करून घेईल तसेच हे करताना विज्ञान आणि कृषी क्षेत्राची एकमेकांसोबत प्रगती होणे सुनिश्चित करेल. देशभरातील 1.3 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित सहभागासह हे नाविन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक अभियान भारतातील कृषीविषयक परिवर्तन तसेच जाणीवजागृतीच्या संदर्भात नवी उंची गाठेल. स्रोत: पीआयबी