दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये अन्नटंचाईमुळे गर्भवती स्त्रिया व लहान मुल यांचे कुपोषण टाळण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिकेने दुध वाटप योजना सुरू केली. त्यानुसार अर्धा शेर दूध प्रति महिला याप्रमाणे वाटप करण्यात येंत होते. सदर योजना सन १९४६ पर्यंत कार्यान्वित होती. त्यानंतर शासनाच्या नागरी पुरवठा विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती. दूध उकळण्याची सोय नसल्यामुळे कच्च्या स्वरूपातच दूध वाटप करण्यात येत होते व त्यामुळे काही अडचणी निर्माण होत होत्या. तसेच हेच दूध त्या काळच्या ब्रिटिश सैनिक, कर्मचारी / अधिकारी यांनाही पुरविण्यात येत होते. त्यांना कचे दूध पिण्याची सवय नसल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. तसेच मुंबई शहरातील गोष्ठे अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात ठेवण्यात येत होते व गुरांचे पालनपोषण अशास्त्रीयरित्या करण्यात येत होते. मुंबई शहरातील गोंठ्यांचे पुनर्वसन शास्त्रीयरित्या करणे, तसेच शहरातील लोकांना स्वच्छ दूध मिळण्याच्या उद्देशाने आरे दुध वसाहतींची स्थापना १९४७ साली करण्यात आली. आरे दुध वसाहतींत ३२ गोठे स्थापन करून तेथे मुंबई शहरातील १६ हजार म्हशींचे स्थलांतर करण्यात आले. शहरातील नागरिकांना निर्जतुक दूध मिळण्याच्या उद्देशाने १९५२ साली आशियातील पहिली दुग्धशाळा स्थापण्यात आली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात दुधाचे उत्पादन वाढविणे, ग्रामीण भागातील छोट्या शेतक-यांना किफायतशीर जोडधंदा उपलब्ध करून देणे, खेड्यातील भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्प उत्पन्न गटातील बॅरॉजगार यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे आणि असे करीत असतानाच शहरी भागातील ग्राहकांना चांगल्या प्रतींचे दूध वाजवी भावाने उपलब्ध करून देणे अशी सुस्पष्ट उद्दिष्टे नजरेसमोर ठेवून महाराष्ट्र शासनाने १९५८ साली स्वतंत्र अशा दुधव्यवसाय विकास विभागाची स्थापना केली आणि आयुक्ताच्या दर्जाच्या एका वरिष्ठ अधिकाच्याकडे त्याचे अधिपत्य सोपविले. राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्राचे प्राबल्य आणि पाटबंधाच्याच्या सोपी व्यापक प्रमाणावर विकसित करण्याच्या बाबतीतील भौगोलिक मर्यादा या कारणांमुळे दुग्धव्यवसायाच्या विकासाला ग्रामीण भागात, विशेषतः राज्यातील अर्धविकसित आणि मागास क्षेत्रात, विंकासाचे एक प्रभावी साधन म्हणून आपोआपच महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. सन १९६० पासून ग्रामीण भागातील दूध स्वीकृत करून शहरी भागातील लोकांना ते विंतरित करण्याची योजना सुरू करण्यात आली. तसेच इतर जिल्ह्यांमध्येसुद्ध शासकीय शीतकरण केंद्रे / दुधशाळा यांची स्थापना करण्यात आली. सन १९६५ च्या सुमारास प्रतिदिन १ लाख लिटर होणारे दूध संकलन आता शासन, सहकार व खाजगी मिळून जवळपास ११६.९७ लाख लिंटर प्रतिदिन इथपर्यंत पोचले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेंलाही चांगलाच वेग आल्याने शहरी भागांची वाढ झपाट्याने झाली आणि शहरी लोकांचे राहणीमानही चांगलेच सुधारले. या सर्व कारणांमुळे शहरी भागात निभैळ व सकस दुधाच्या मागणींमध्ये ब-याच मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. दुधाचे आहारातील महत्वदेखील लोकांच्या मनावर ठसले. विशेषतः लहान मुलै आणि माता यांच्यासाठी निर्भेळ दूध हे सत्वयुक्त आहाराचे उत्तम साधन असल्याची जाणांव सर्वत्र पसरलीं. अशा प्रकारे दुधाच्या अधिकाधिक उत्पादनाची आणि व्यापक स्वरूपातील विक्री व्यवस्थेची निकड लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या दुधव्यवसाय विकास विभागाने दुग्धशाळांच्या म्हणजे दूध डेअन्यांच्या विकासावर विशेष भर देण्याचे ठरविले. त्यामुळे सन १९६0-६२च्या दरम्यान मिरज, कोल्हापूर, धुळे, अहमदनगर, नागपूर, औरंगाबाद इत्यार्दी शहरांमध्ये शासकीय दूध योजना सुरू झाल्या. त्यापूर्वी मुबई शहरासाठी १९५१ सालापासूनच आरे येथे दुध वसाहतींची स्थापना आणि दररोज अडीच लाख लेिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या आरे दूध डेअरींची सुरुवात झालेली होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे १९६१ साली युनिसेफच्या सहकार्याने वरळी दुग्धशाळेचा प्रकल्प आकारास आला. शहरी भागातील दुधाची वाढती मागणी पूर्ण करायची असेल, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात दुधाचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. ही खूणगाठ मनाशी बांधून शासनाच्या दुधव्यवसाय विकास विभागाने कार्यक्रम 3&ल. दुधव्यवसायाच्या विकासातील प्रक्रिया पद्धतीचे महत्वपूर्ण स्थान लक्षात घेऊन शासनाच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांच्या आणि जिल्ह्यांच्या ठिकाणी लहान व मध्यम क्षमतेची शीतकरण केंद्रे उभारली. जिल्ह्याजिल्ह्यातून उत्पादित दुधाचे संकलन केल्यानंतर त्या दुधावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून स्थानिक गरज भागविल्यानंतर उरलेले जादा दूध मोठ्या शहरातील ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याची क्रिया सुकर व्हावी, यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी ३८ शासकीय दुधशाळा व ८१ दूध शीतकरण केंद्रे स्थापन करण्यात आली. बदलत्या हंगामाप्रमाणे दुधाच्या उत्पादनात होणारे चढऊतार लक्षात घेऊन सुगीच्या किंवा पुष्काळात येणारे जादा दूध स्वीकारून त्याचा उपयोग उन्हाळ्यातल्या कृशकाळात करता येणे शक्य व्हावे, यासाठी दुधाची भुकटी तयार करण्याचे ४ कारखाने शासकीय क्षेत्रात आणि ७ कारखाने सहकारी क्षेत्रात तर २o खाजगी क्षेत्रात कार्यरत असून या सर्व कारखान्यांची मिळून दूध भुकटी तयार करण्याची एकूण प्रतिदिन क्षमता ६२३ मेट्रिक टन इतकी आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्रातील समस्त दूध उत्पादकांना खात्रीची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांना वर्षभरासाठी आर्थिक उत्पन्नाची हमीदेखील मिळाली आहे. दुग्धव्यवसायाची प्रगती दुग्धव्यवसायाची प्रगती प्रामुख्याने जमिनीची उपलब्धता, गुरांची संख्या, गुरांची उत्पादनक्षमता, लोकसंख्या, लोकांची क्रयशक्ती आणि भांडवलाची उपलब्धता या घटकांवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. आपल्याकडील मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या, गुरांची कमी प्रमाणातील उत्पादनक्षमता तसेच बहुसंख्य उत्पादकांकडे मर्यादित प्रमाणात असलेली जमीन यांमुळे दुधव्यवसायाच्या प्रगतीस मर्यादा आहेत. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर या व्यवसायाची मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली आहे. सन २0१३-१४ या कालावधीत देशात १३७.७ दशलक्ष मेट्रिक टन व राज्यात १.१ दशलक्ष मेट्रिक टन दूध उत्पादन झाले, तर माणशी वापर देशपातळीवर २९९ ग्रॅम व राज्यात २१५ ग्रॅम याप्रमाणे आहे. सन २o१४-१५ या कालावधीत देशात १४३.३ दशलक्ष मेट्रिक टन व राज्यात ९.४ दशलक्ष मेट्रिक टन दूध उत्पादन अपेक्षित धरून कार्यक्रम राबविण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या दुग्धव्यवसाय विकासाच्या संदर्भात प्रगतिशील धोरणामुळे व्यवसायाची प्रगती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. ग्रामीण / तालुका पातळीवर शीतकरण केंद्रे उभारण्यात आल्याने दूध संकलन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सन १९७० पासून संकरित गाई निर्मिती या कार्यक्रमामुळे दूधउत्पादनात वाढ झाली आहे. दुध उत्पादकांना उत्पादन खर्च विचारात घेऊन खरेदी दर दिल्यामुळे संकलनात वाढ झाली आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील प्रतिलिटर दूध खरेदी दर व संघ / संस्था कमिशन खालीलप्रमाणे आहेत. तपशील दुध खरेदी दर संघ / संस्था कमिशन गाय दुध २०.०० २.५० म्हैस दुध २९.०० २.५० राज्यातील सहकारी दूध संस्थांनी आपल्या विकासाचे माध्यम म्हणून शासकिय दुग्धशाळांचा स्वीकार केला असल्याने शासनानेही ग्रामपातळीवर दुधाच्या उत्पादनाचे प्रमाण वाढावे, संकलित केलेल्या दुधावर तालुका व जिल्हा पातळीवर शीतकरण प्रक्रिया करता यावी आणि हे प्रक्रिया केलेले दूध शासकीय दुग्धशाळांपर्यंत पाठविणे सुलभ व्हावे यासाठी सहकारी तत्वावरील देशातील व राज्यातील दुध उत्पादन कालावधी १९७३ -७४ १९८०-८२ १९८५ -८६ १९८८ -८९ १९९०-९१ १९९५-९६ देश २२.५०० ३४.३०० ४२.३०० ४८.४०० ५४.९०० ६६.००० राज्य १.०२३ १.७५६ २.४६६ २.८०० ३.४६० ३.८५० कालावधी १९९७-९८ २०००-०१ २००५-०६ २००९-१० २०१२-१३ २०१३-१४ देश ७२.१२८ ९७.०६६ ९७.०६६ ११६.४२५ १३२.४३१ १३७.०७ राज्य ५.१९३ ५.८४९ ६.७६९ ७.६७९ ८.७३४ ९.१०० माणशी प्रतिदिन दुधाची उपलब्धता (ग्रॅम प्रतिदिन) कालावधी १९९१-९२ १९९६-९७ २००१-०२ २००६-०७ २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ देश १७८ २०२ २२५ २५१ २९० २९६ २९९ राज्य १३६ १६१ २ १८१ २०६ २१० २१५ दूध संस्थांचे राज्यव्यापी जाळे निर्माण करण्याची कार्यवाही जाणीवपूर्वक केली आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात १३,४३५ प्राथमिक सहकारी दूध संस्था, २१ जिल्ह्या सहकारी दूध संघ व ४६ तालुका सहकारी दूध संघ कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाची 'महानंद दुग्धशाळा, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्या सहकारी दूध उत्पादक संघ, कोल्हापूर जवळील 'वारणा' सहकारी दूध उत्पादक संघ, अकलूजचा 'शिवामृत' सहकारी दूध उत्पादक संघ, तसेच 'संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ अशा अनेक सहकारी संस्थाही आता दूध प्रक्रिया, शहरी भागात दूवाटप, दुग्धशाळा उभारणी तसेच दुष्धजन्य पदार्थाची निर्मिती आणि विक्री अशा विभिन्न क्षेत्रांत उतरल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपली स्वतःची विक्री व्यवस्था विकसित केली असून महानंद. गोकुळ, वारणा, शिवामृत आदी सहकारी क्षेत्रातील दुधशाळांचे दूध आज मुंबई शहरातही मोठ्या प्रमाणात वेिकले जात आहे. भविष्यातील दिशा देश पातळीवरील दुधाची उपलब्धता माणशी प्रतिदिन २९९ ग्रॅम तर राज्याची उपलब्धता २१५ ग्रॅम इतकी असून राज्यात सद्यःस्थितीत देशाच्या तुलनेत माणशी प्रतिदिन ८४ ग्रॅम इतका तुटवडा आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ११.२ कोटी इतकी असून सध्याचे महाराष्ट्रातील दररोजचे दूध उत्पादन २४२ लाख लेिटर असून देश पातळीवर पोचण्यासाठी दररोज राज्यात जवळपास ९४ लाख लेिटर दुधाची कमतरता आहे. ही कमतरता भरून काढण्याकरिता शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या योजना सधन दुग्ध विकास प्रकल्प - ३ केंद्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत राज्यातील डोंगराळ, अर्वेिकसित व आदिवासी भागासाठी सधन प्रकल्प १oo टक्के अनुदानावर राबविण्यात येतो. या योजनेमध्ये डोंगराळ व मागासवर्गीय जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येत असून दूध महापूर योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या तसेच समाविष्ट असलेल्या, परंतु रु.५0.00 लाखांपेक्षा कमी तरतूद्ध असलेल्या जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात येतो. स्वच्छ दूध उत्पादन योजना केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत केंद्र हिस्सा ७५ टक्के व संबंधित जिल्ह/ तालुका संघाचा २५ टक्के हिस्सा या तत्वावर संरचनांचे बळकटीकरण वस्वच्छ दूध उत्पादन योजना राबविण्यात येते. संघाचे पुनर्वसन गरजवंत जिल्ह्या संघाच्या पुनर्वसनाकरिता अर्थसंकल्पित तरतूद्र उपलब्ध करून याबाबतचे प्रस्ताव महानंदला (राष्ट्रीय दुधविकास मंडळास) सादर केले जातात. सदर योजनेअंतर्गत दूध संघांची देणी, शेतक-यांचे दुधाचे पैसे इत्यादी देणे यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. या योजनेसाठी केंद्र शासन ५0 टक्के व राज्य शासन ५५ टक्के निधी देते राष्ट्रीय कृषिविकास योजना अ) इंटिग्रेटेड डेरी फार्म प्रकल्प : प्रतेि जिल्ह्यात 2 प्रमाणे विदर्भ मराठवाडा व कोंकण विभागातील २३ जिल्ह्यांमध्ये ४६ प्रकल्प राबवेिण्यात येत आहेत. ब) वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रम : राज्यात दूध व्यवसायाला चालना देण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सदर योजने अंतर्गत सहकारी संघाचे बळकटीकरण करण्याकरिता वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला आहे. क) राष्ट्रीय प्रथिने पूरक कार्यक्रम (एनएमपीएस) : दूध पावडर निर्मिती प्रकल्प उभारणी या योजनेद्वारे दूध उत्पादक शेतक-याचे उत्पादित झालेले सर्व अतिरिक्त दूध संकलेित होऊन शेतक-याचे नुकसान टाळणे शक्य होईल. स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन