<div id="MiddleColumn_internal"> <h3 style="text-align: justify; "><strong>एकूण पीक-जमीन वापर :</strong></h3> <p style="text-align: justify; ">महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखालील आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे. हवामान, खडकांचा प्रकार, पावसाचे प्रमाण यांवरून महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रामुख्याने पुढील ६ प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते.</p> <p style="text-align: justify; ">१. कोकण किनारपट्टीवरील गाळाची मृदा (ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग.)<br /> २. लाल रेताड मृदा (चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि ठाणे , रायगडचा काही भाग.)<br /> ३. जांभी मृदा (सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा काही भाग.)<br /> ४. गाळाची मृदा (भीमा, कृष्णा, पंचगंगा, तापी या नद्यांची खोरी.)<br /> ५. रेगूर मृदा / काळी मृदा - एकूण क्षेत्रफाळापैकी ३/४ भागात .<br /> ६. चिकन मृदा - (ईशान्य महाराष्ट्र, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर.)</p> <h3 style="text-align: justify; "><span><strong>महाराष्ट्रातील एकूण उपयोजीत जमिनीच्या हेक्टरी क्षेत्राची वर्गवारी.</strong></span></h3> <table style="text-align: justify; "> <tbody> <tr> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">तपशील</td> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">हेक्टरी क्षेत्र</td> </tr> <tr> <td class="bodytext">राज्यातील निव्वळ पेरणी क्षेत्र</td> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">१७४.८ लाख</td> </tr> <tr> <td class="bodytext">वनांखालील क्षेत्र <br /></td> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">५२.१ लाख</td> </tr> <tr> <td class="bodytext">मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र</td> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">३१.३ लाख</td> </tr> <tr> <td class="bodytext">मशागत न केलेले इतर क्षेत्र</td> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">२४.२ लाख</td> </tr> <tr> <td class="bodytext">पडीक जमिनीखालील क्षेत्र</td> <td class="bodytext" style="text-align: center; ">२५.<span class="bodytext" style="text-align: center; ">२</span> लाख</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify; "><strong>महाराष्ट्रातील जमीन वापराची विभागणी - टक्केवारीत<br /> (२००५-२००६)</strong></p> <div style="text-align: justify; "></div> <p style="text-align: justify; ">अ = निव्वळ पेरणी क्षेत्र - ५७% <br /> इ = पडीक जमिनी - चालू पड व इतर पड - ८%<br /> उ = मशागत न केलेले इतर क्षेत्र - मशागतयोग्य पडीक जमीन, कायमची कुरणे व चराऊ कुरणे आणि किरकोळ झाडे, झुडपे यांच्या समूहाखालील क्षेत्र - ८%<br /> ऊ = मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र-नापीक व मशागतीस अयोग्य जमीन आणि बिगर- शेती वापराखाली आणलेली जमीन - १०%<br /> ए = वनांखालील जमीन - १७%</p> <strong>सिंचन</strong><strong>: </strong> <p style="text-align: justify; "><strong> </strong>महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८० ते ८५% शेती मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ १६.४% क्षेत्र हे सिंचनाखाली आहे.महाराष्ट्रात जलसिंचनाचे प्रामुख्याने कालवे, तळी, सरोवर, पाझर तलाव -विहीरी, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, कुपनलिका असे प्रकार पडतात. <span>ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य असून संपूर्ण भारताच्या ६०% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रात केले जाते. </span>२००६-०७ मध्ये सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र हे ३९.५८ लाख हेक्टर होते. पिकाखालील एकूण क्षेत्रापैकी १७.५% क्षेत्र सिंचनाखाली होते.</p> <p style="text-align: justify; ">राज्यातील शेतीचे क्षेत्र, जनतेची कृषीवरील निर्भरता आणि कृषीमालावर आधारीत उद्योग यांचे महत्त्व पाहता प्रामुख्याने कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, वर्धा, वैनगंगा या नद्यांच्या खोर्यात लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्प योजना कार्यान्वित आहेत. पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करून राज्यातील अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. याबाबतचा ‘प्रादेशिक समतोल’ साधणेही अत्यावश्यक आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाने (१९९९) राज्यातील नदी खोर्यांतील पाण्याची उपलब्धता, लागवड योग्य जमीन, भूजलाची वाढ, पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे भूजलात पडणारी भर, आधुनिक सिंचन तंत्रांचा वापर व शेतीला पाणी देण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा या बाबी विचारात घेऊन राज्याची सिंचन क्षमता कमाल १२६ लाख हेक्टर पर्यंत वाढविता येईल असे अनुमान काढले आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">राज्याच्या स्थापनेनंतर सिंचन धोरण व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार समित्या व आयोग यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील काही प्रमुख आयोग आणि त्यांच्या महत्वपूर्ण शिफारसींचा तपशील पुढे देत आहोत.</p> <h3 style="text-align: justify; "><strong><span>महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग - १९६२ :</span></strong></h3> <p style="text-align: justify; "><span> </span><br /> राज्यातील सिंचनविषयक प्रश्र्न व जलसंपत्ती विकाससंबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी स.गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ डिसेंबर, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाची स्थापना झाली. १९६२ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.<br /><strong> <span style="text-decoration: underline;"><span>यातील प्रमुख विषय </span>-</span></strong></p> <ol style="text-align: justify; "> <li>एकूण जलसंपत्तीचा अंदाज, तिचा उपयोग, किती टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते याचा अंदाज बांधणे.</li> <li>भविष्यकाळात जलसंपत्तीचे सुयोग्य वाटप व्हावे व दुष्काळी परिस्थितीत संरक्षण मिळावे यासाठी निश्चित आराखडा तयार करणे.</li> <li>सिंचन प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीबाबत धोरण ठरवणे.</li> </ol> <p style="text-align: justify; "><span> </span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-decoration: underline;"><strong><span>निवडक शिफारसीं -</span></strong></span></p> <ol style="text-align: justify; "> <li><span>ज्या प्रदेशात प्रवाही सिंचन पद्धती राबवणे अशक्य, तेथे विहीरीसारखी सिंचन साधने योजावीत.</span></li> <li>अधिक पाणी आवश्यक असणार्या उद्योगांना पुरेसे पाणी आहे तेथेच केन्द्रीभूत करावे.</li> <li>सिंचनाचा विकास कालावधी हा बांधकाम सुरू झाल्यापासून ८ वर्षे किंवा सिंचनास सुरुवात झाल्यापासून ५ वर्षे इतका असावा.</li> <li>कालवे व चार्या ज्या भागातून जातील, त्या भागातील ग्रामीण जनतेच्या घरगुती पाणी पुरवठ्याच्या गरजा विचारात घेतल्या जाव्यात. </li> <li>प्रकल्पातील निर्वासित लोकांचे प्रत्यक्ष पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.</li> <li>दर १० ते १५ वर्षांनी सिंचन धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी खास चौकशी आयोगाची नेमणूक करावी.<br /> या आयोगावर शासनाने आपले निर्णय १९६४ साली प्रस्तुत केले.</li> </ol> <h3 style="text-align: justify; "><br /><strong><span>अवर्षणप्रवण क्षेत्राची सत्यशोधन समिती (सुकथनकर) - १९७३:</span></strong></h3> <p style="text-align: justify; "><span></span><br /> १९७२ ते ७४ मधील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये पाटबंधारे, भूजल, पिण्याचे पाणी यांवर स्वतंत्र प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला. <br /> <strong><span>निवडक शिफारसीं</span> -</strong><br /> - राज्यातील ८३ तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात अंतर्भूत करावेत.<br /> - अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मृद व जल संधारणाची कामे <span>एकात्मिक पद्धतीने पाणलोट</span> क्षेत्र आधारावर करण्यात यावीत.<br /> - पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारणासाठी <span>लोकशिक्षणाला महत्त्व</span> द्यावे.<br /> - लघुपाटबंधारे क्षेत्रात <span>वनीकरण कार्यक्रम</span>ही राबवण्यात यावेत.<br /> - <span>ठिबक सिंचनास</span> <span>प्रोत्साहन</span> द्यावे. <br /> - सिंचन प्रकल्प लाभक्षेत्रात भूसुधारणेची कामे करावीत. लाभक्षेत्रातील सर्व जमिनीवर कर आकारणी व्हावी.<br /> - जलसंपत्ती उपलब्धता व वापर यांचा हिशेब ठेवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी संघटना स्थापन करावी.<br />- महाराष्ट्रातील १/३ अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या पाणीविषयक गरजांची छाननी या अहवालात झाली.</p> <h3 style="text-align: justify; "><strong><span>आठमाही पाणी वापर समिती - १९७९ :</span></strong></h3> <p style="text-align: justify; "><span></span>देऊस्कर, देशमुख, दांडेकर समिती - ६ जुलै, १९७८ ते १४ फेब्रुवारी, १९७९<br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong><span>निवडक शिफारसीं :-</span></strong></span><br /> - उपलब्ध पाणी साठ्यांपैकी १/३ पाणी खरीप पिकांसाठी तर २/३ पाणी रब्बी व उन्हाळी पिकांसाठी वापरावे.<br /> - प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रामध्ये मशागती योग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे.<br /> - लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतकर्यांना पीक स्वातंत्र्य द्यावे.</p> <h3 style="text-align: justify; "><strong><span>सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकारी समिती - १९८१ :</span></strong></h3> <p style="text-align: justify; "><span></span>अध्यक्ष - सुरेश जैन<br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong><span>निवडक शिफारसीं :-</span></strong></span><br /> - जलसंपत्तीच्या कार्यक्षम वापरासाठी राज्यस्तरावर स्वायत्त महामंडळाची रचना असावी. सिंचन क्षमता ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असणार्या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त प्रकल्पस्तरीय प्राधिकरण निर्माण करावे. <br /> - सिंचन विकास महामंडळ व प्रकल्प प्राधिकरण यांच्याकडून देखभाल, दुरुस्ती याबाबतचा खर्च दरवर्षी प्रसिद्ध व्हावा. <br /> - मर्यादित जमीन धारणा कायदा लाभक्षेत्रात तातडीने लागू करावा.<br /> - विदर्भात रब्बी पाणी वापर वाढवण्यासाठी ब्लॉक सिंचन पद्धतीचा वापर सुरू करावा.<br /> - घनमापन पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी शेतकर्यांना वेगळा पाणीदर लावण्याचा विचार व्हावा.<br /> - शासनाच्या उपसा सिंचन योजनेतील २५% खर्च लाभधारकांनी उचलावा.<br /> - पाणीपट्टी वसूलीसाठी अधिक कडक धोरण शासनाने ठरवावे. सिंचन वसुलीसाठी संबंधित विभागात रोखपाल पदांची निर्मिती करावी.<br /><span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><strong><span>प्रादेशिक अनुशेष विषयक दांडेकर समिती - १९८४ :</span></strong></h3> <p style="text-align: justify; "><span></span><br /> <span>निवडक शिफारसीं</span> <span>:-</span><br /> - राज्यांच्या सर्वच प्रदेशातील सिंचनाबाबतची अनुशेष मोजणी तालुका पातळीवर करणे आवश्यक आहे.<br /> - वेगवेगळ्या पीकांखाली असलेल्या सिंचन क्षेत्राची मोजणी समान निर्देशांक पद्धतीने व्हावी म्हणून ‘रब्बी समतुल्य क्षेत्र’ संकल्पना स्विकारावी.</p> <p style="text-align: justify; ">-------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p style="text-align: justify; ">स्त्रोत: <a class="ext-link-icon external-link" href="http://www.manase.org/maharashtra.php?mid=68&smid=21&id=421" target="_blank" title="external link to open in new window">http://www.manase.org/maharashtra.php?mid=68&smid=21&id=421 </a></p> </div>