विक्रय के अन्य विकल्प

वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन में सुधार शुरू किए गये , जिसके अंतर्गत कृषि उपज विपणन ( विनियमन एवं विकासद ) अधिनियम , 2003 के रूप में एक आदर्श अधिनियम बनाकर राज्य सरकारों को लागू करने के लिए दिया गया था। ज्यादातर राज्य सरकारों ने आदर्श कृषि विपणन अधिनियम के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अपने कृषि उपज विपणन अधिनियम में बदलाव कर लिया है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गये कृषि विपणन में उपरोक्त सुधार से किसानों को फसल विक्रय के लिए मंडी के अलावा अन्य विकल्प भी मिल गये हैं , जिनके माध्यम से किसान अपनी फसल बेचकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विपणन के अन्य विकल्प जैसे-संविदा खेती , समूह में विक्रय , खरीददार द्वारा किसान के खेत से सीधी खरीद , ई-विपणन , उत्पाद का श्रेणी एवं मानक के अनुसार विक्रय आदि।

संविदा खेती

संविदा या अनुबंध खेती के अंतर्गत क्रेता (जैसे प्रसंस्करण उद्योग , निर्यात इकाइयां , खुदरा विक्रेता और व्यापारी आदि) किसान से उसकी फसल बुआई के समय ही तय कीमत एवं उत्पाद मानकों पर उसका कृषि उत्पाद क्रय करने का अनुबंध कर लेता है। इस प्रकार के पूर्व अनुबंध करने से फसल कटाई के बाद बाजार में होने वाले भावों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से किसान बच जाता है। किसान अपनी फसल के उच्च गुणवत्तायुक्त एवं अधिक उपज लेने में ध्यान केंद्रित कर सकता है। संविदा खेती किसानों तथा क्रेताओं के लिए बेहतर विकल्प है जिससे दोनों ही बाजार में होने वाले कीमतों के जोखिम से बचाव कर सकते हैं। इसमें क्रेता उत्पाद क्रय अथवा एकत्रीकरण में कम लागत लगती है , जिसका कुछ हिस्सा किसानों को अधिक मूल्य के रूप में दे सकता है।

किसान के खेत से सीधी खरीद कृषि विपणन में हुए नीतिगत सुधारों के उपरांत क्रेता को किसानों के खेत या गांव से कृषि उत्पाद को क्रय करने की छूट मिल गयी है। क्रेता (जैसे खुदरा विक्रेता , निर्यात इकाइयां , प्रसंस्करण उद्योग और व्यापारी आदि) गांव में अपना संग्रह केन्द्र खोलकर आसपास के किसानों से उनके कृषि उत्पादों को गांव में ही खरीद सकता है। कम्पनी के संग्रह केन्द्र पर उत्पाद की तुलाई और छनाई आदि की व्यवस्था होती है तथा किसानों का कृषि उत्पाद क्रय कर उत्पाद गुणवत्तानुरूप तय कीमत के अनुसार उसकी कुल रकम तुरन्त दे दी जाती है। ये संग्रह केन्द्र क्रेता द्वारा कुछ समय के लिए ही खोले जाते हैं।

समूह में विक्रय

देश में ज्यादातर किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी के हैं तथा उनकी विपणन के लिए उपज भी कम ही होती है। ये किसान अपनी-अपनी उपज को अपने हिसाब से बाजार ले जाते हैं। इससे सभी किसानों का समय व्यर्थ होता है तथा उनको परिवहन का खर्चा भी ज्यादा लगता है। फसल की बेचने योग्य मात्र कम होने के कारण उत्पाद का मूल्य भी कम मिलता है। बड़े खरीददार के सामने एक छोटा किसान मूल्य निर्धारण वार्ता (मोलभाव) में बौना साबित होता है। तथा अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पाता। इस परिस्थिति से बचने के लिए किसान अपना एक समूह ( 2-3 गांवों के किसान एक साथ मिलकर) बनाकर अपनी-अपनी उपज को विक्रय के लिए एकत्रित करके एक साथ (ज्यादा मात्राा में-उदाहरणार्थ 5-10 बोरी के बजाय 5-10 ट्रक एक साथ) बेचेंगे तो कोई भी खरीददार/व्यापारी ज्यादा मूल्य चुकाने के लिए तैयार होगा। खरीददार को जगह-जगह उपज एकत्रित नहीं करनी होगी , जिससे उसके समय एवं खर्चे की बचत होगी। समूह में कृषि उत्पाद का विपणन करने से किसानों की प्रति इकाई परिवहन की लागत में भी कमी आयेगी तथा किसान खरीददार के साथ भाव तय करने में बराबरी की स्थिति में होगा। इसके अलावा समूह की विक्रय योग्य कृषि उत्पाद की मात्र ज्यादा है तो खरीददार उनके गांव आकर भी उपज खरीद सकता है।

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार(e-NAM) के माध्यम से विपणन ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई है। इसके अंतर्गत देश की प्रमुख 585 कृषि उपज मंडियों को एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (www.enam.gov.in)) के द्वारा आपस में जोड़कर विक्रेताओं ( किसानों ) तथा क्रेताओं ( प्रसंस्करण उद्योग , निर्यात इकाइयां और खुदरा विक्रेता व्यापारी आदि ) को ट्रेडिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी श्रृंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। इसमें किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कृषि उपज का विपणन आसानी से व कम समय में हो। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल देश की मंडियों से संबंधित सूचना तथा सेवा प्रदान करने की एकल खिड़की प्रणाली है।

ई.नाम पोर्टल से जुड़ने का लाभ ई.नाम पोर्टल से जुड़कर लॉकडाउन के दौरान 28 लाख रू. का व्यवसाय किया

हजारीबाग के किसानों ने तकनीक से जुडकर अपने कृषि अत्पादों को बेचकर लॉकडाउन की अवधि मे भी लाभ की कमाया। भारत सरकार ने किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के उदेश्य से राष्टृीय कृषि बाजार ई.नाम पोर्टल की शुरूआत की है।इस पोर्टल से देशभर के 585 और झारखंड की 19 बाजार समितियां जुडी हुई हैं।अभी तक झारखंड के 26 हजार किसान इस पोर्टल से जुड चुके हैं। लॉकडाउन के इस अवधि में हजारीबाग के किसान 29 मार्च से 26 अप्रैल तक 125 मीट्रिक टन गेहूं बेचकर 20 लाख 60 हजार रू. का व्यवसाय किया। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते मे आई। इसके अलावा तरबूज खीरा और धनिया ऑनलाइन बेचकर तीन लाख रू का कारोबार किया। हजारीबाग के किसानों ने 25 लाख रुपये का गेहूं बेचकर झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। हजारीबाग जिला प्रशासन की इस पहल का सीधा लाभ किसानों को मिला।

इसमें कृषि उपज की आवक एवं मूल्य संबंधित जानकारी , क्रय एवं विक्रय के व्यापार प्रस्ताव , व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देने का प्रावधान आदि सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार प्रणाली से अब तक देश के 16 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों की 585 कृषि उपज मंडियां जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही लगभग 69 कृषि जिंस भी , जिनमें अनाज , दालें व तिलहन वाली फसले ( फल व सब्जियां ) मसालें , कपास और गुड़ आदि शामिल हैं , का व्यापार शुरू हो चुका है।

स्त्रोत : खेती पत्रिका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आईसीएआर), नई दिल्ली।