क्या करें ? किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी किसान काल सैंटर या लघु संदेश सेवा (SMS) या एगमार्क नेट वेबसाईट एगमारनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए SMS करे तथा जब आपको इतनी आवश्यकता हो यह उपलब्ध होगा। क्रेता विक्रेता पोर्टल एगमारनेट पर उपलब्ध है फसल की कटाई एंव उचित समय पर की जानी चाहिए। अच्छे मूल्यों के लिए बिक्री से पहले अपने उत्पादों की उचित ग्रेडिंग पैकिंग तथा लॉबलिंग करे। लाभकारी मूल्य लेने के लिए सही मार्किट मण्डी मे ही उत्पादों को लेकर लाना चाहिए अधिकत्तम लाभ अर्जित करने के लिए उपज का भण्डाण करके इसकी बिक्री बन्द सीजन के दौरान करें। मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए। विपणन सहकरी समितियां खुदरा एंव थोक दुकान खोल सकती हैं। मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसरन अपनी उपज का भण्डारण शीत भण्डारण गृहों एंव वेयर हाउसिंग में कर सकते हैं। क्या पायें ? भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा संचालित योजनाएं क्र.सं. सहायता के प्रकार सहायता का पैमाना योजना 1 किसानों के लिए संरचनात्मक सुधार 741.45 करोड़ की लागत से सडकों का निर्माण व 685 करोड़ से सड़कों का सुधार किया गया। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित योजना 170 गांवों में राजीव गांधी खेल परिसरों का निर्माण हरियाणा विकास निधि अपनी मंडी विपणन बोर्ड द्वारा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए पंचकूला, करनाल व गुडगांव में अपनी मंडी स्थापित किये गये। 6.04 करोड़ की सहायता से फल सब्जी मंडियों का विकास किया गया। (2005-2014) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित योजना २. कृषि मंडियों में उपज बेचने वाले किसानों का पंजीकरण करके उन्हें कूपन दिये जाते हैं। इस योजना में 400 किसानों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 200 किसानों को देश के विभिन्न स्थानों पर तथा 20 किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन संबंधी जानकारी केलिये प्रशिक्षण यात्राओं पर भेजा जाता है। कृषि ज्ञान वृद्धि योजना दुर्घटना होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति राज्य में कृषि कार्यों में होने वाली दुर्घनाग्रस्त किसानों को विपणन समिति द्वारा वितीय सहायता दी जाती है। किसी का अंग कटने पर 15000 से 100000 रूपये तक तथा मृत्यु हो जाने पर दो लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति की जाती है। विपणन समिति द्वारा वित्तीय सहायता योजना किस से संपर्क करें मुख्य प्रशासक कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार